Skip to main content

ग्रामीण गोदाम योजना

ग्रामीण गोदाम योजना

ग्रामीण गोदाम योजना

गोदाम योजनेचे फायदे
मालाची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणुक केल्याने मालाचा दर्जा कायम राहतो.
मालाचे ग्रेडींग केल्यामुळे मालाला किंमत जास्त मिळते.
गोदामामध्ये मालावर औषधांची फवारणी, किटकनाशके यांचा आवश्यकतेनुसार वापर होत असल्याने माल किड, उंदीर, किटके यांचेपासुन संरक्षित राहतो.
गोदामामध्ये माल ठेवल्याने बाजारातील चढत्या भावाचा शेतक-यास फायदा मिळतो व त्याचे उत्पन्नात भर पडते.
गोदामात ठेवलेल्या मालावर धान्य कर्ज तारण योजनेमार्फत प्रचलित भावाच्या 75 पर्यत कर्ज मिळते. त्यामुळे शेतक-याची पैशाची गरज भागते.
व्यावसायिकपणे गोदाम योजना राबविल्यास शेतकरी, सहकारी संस्था यांना उत्तम व्यवसाय करता येतो. त्यामुळे उत्पन्नात भर पडते. बेकारी दूर होण्यास मदत होते.
वरील प्रमाणे ग्रामीण गोदामांची आवश्यकता व गोदामाचे मिळणारे फायदे विचारात घेऊन केंद्र शासनाने सन 2001-02 पासून ग्रामीण गोदाम योजना संपुर्ण देशासाठी लागु केली आहे. सदर योजनेमध्ये केंद्र शासनाने दि.26/6/2008 पासून काही सुधारणा केलेल्या असून 11 व्या योजनेमध्ये या योजनेचा समावश करुन सदर योजनेला 31 मार्च 2012 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची नेमणूक केली आहे.
देशामध्ये कृषि उत्पादनाच्या साठवणूकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्याने केंद्र शासनाने ग्रामिण गोदाम योजनेचे माध्यमातून गोदामांचे जाळे संपुर्ण देशामध्ये पसरविण्याचे ठरविले आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ठे खालील प्रमाणे :
केंद्र शासनाचे कृषि विपणन सल्लागार, (डि.एम.आय.) यांची नाबार्ड मार्फत देशाचे ग्रामीण भागात (महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचे बाहेर) धान्य साठवणूकीचे नविन गोदाम उभारण्यासाठी व अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती/क्षमतावाढीसाठी बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान योजना.
उद्देश ग्रामीण भागात अन्न धान्याच्या शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवूक क्षमतेत वाठ करण्यासाठी ग्रामिण गोदाम योजना असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची धान्य, प्रक्रिया केलेले शेती उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तु तसेच कृषि उत्पादनांशी निगडीत आवश्यक साधन सामुग्री साठवणूकीची गरज भागविणे, शेती उत्पादनाचे प्रतवारी, प्रमाणीकरण व गुणनियंत्रण यास उत्तेजन देऊन त्याच्या पणन/विक्री व्यवस्थेस चालना देणे, कृषि उत्पादनाच्या सुगीच्या काळात कमी बाजार भावाने होणाऱ्या विक्रीस आळा घालणे, पणन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची पत सुधारणा करुन देशातील शेतकरी व कृषि पणन व्यवस्थेस बळकटी प्राप्त होणेसाठी गोदामात साठविलेल्या शेतमालाच्या गोदाम पावतीवर वित्त पुरवण्यासाठी शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करुन देणे. योजनेची सुरुवात सन 2002 पासून सदर योजना लागू. योजना अंमलबजावणीचे सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार दि.26 जुन, 2008 पासून दि. 31 मार्च, 2012 पर्यंत सुधारीत योजना कृषि प्रकिया महामंडळे, वखार महामंडळे इ. गोदामाचे ठिकाण व आकार
प्रस्ताव धारकास महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचे बाहेर गोदाम उभारणी साठी त्याचेइच्छेनुसार गोदामाची क्षमता ठरविण्याचे स्वातंत्र्य, मात्र अनुदानासाठी गोदामाची क्षमता किमान 100 मे.टन. व जास्तीत जास्त 10,000 मे.टन आवश्यक.
उद्दीष्ठे
सुधारीत योजनेअंतर्गत 85 लाख मे.टन क्षमतेच्या नविन गोदामांची उभारणी व 5 लाख मे.टन क्षमतेच्या गोदामांची दुरुस्ती करण्याचे (एकुण 90 लाख मे.टन) उद्दीष्ठ. (एकुण क्षमतेपैकी 5 लाख मे.टन क्षमता लहान शेतकरी व 5 लाख मे.टन सहकारी संस्थांसाठी आरक्षीत)
अनुदान
उत्तर-पुर्वेकडील राज्ये, डोंगरी भाग आणि महिला व त्यांचे स्वयंसहाय्यता गट/त्यांच्या सहकारी संस्था, अनुसुचित जाती/जमातीचे प्रस्ताव धारक व त्यांचे स्वयंसहाय्यता गट/त्यांच्या सहकारी संस्था यांना प्रकल्प खर्चाच्या 33.33 टक्के अनुदान देय. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.62.50 लाख)
शेतकरी व त्यांचे गट, संस्था, कृषि पदविधर, सहकारी आणि केंद्रीय/राज्य वखार महामंडळे इ. ना प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान देय. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.46.87 लाख)
वरील व्यतिरीक्त इतर वैयक्तिक प्रस्ताव धारक, कंपन्या, महामंडळे, इ. ना एकुण प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के अनुदान देय आहे. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.21.12 लाख)
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) कडून अनुदान घेऊन ज्या सहकारी संस्थांनी गोदामांची उभारणी केलेली आहे त्यांचे गोदाम दुरुस्तीसाठी प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान देय.
योजनेची आर्थीक गुंतवणूक
25 टक्के - शासकीय अनुदान -(वरील क्र-1 साठी 33.33 टक्के इतरांसाठी 15 टक्के)
25 टक्के - शासकीय अनुदान -(वरील क्र-1 साठी 33.33 टक्के इतरांसाठी 15 टक्के)
50 टक्के - बँक कर्ज (राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, सहकारी बँका) (






 

Comments

Popular posts from this blog

व्यवसाय यादी

महाराष्ट्र के युवकोने ठान ली उद्योग में आने का सोच लेंगे तो अमेरिका को पछाड देगे और दुनिया पें राज करेंगे।
 दोस्तो मैं आपको आज इस तरह के बिझिनेस आयडिया देणे वाले है की शायद आपकें नजदीकि के लोक हसेंगे । मगर इस तरह के लोगो को नजर अंदाज करना सीख लो। क्यो कीं एक दिन वही लोग आपकें कामयाबी की दास्त बताऍंगे।  दोस्तो हमे गुलामी की इतनी आदत लगी है की हम बिझिनेस के बारे में सोचना बंद करा लिया है। मैने यहा ऐसें कुछ स्मॉल स्केल बिझिनेस आयडिया की यादी दे रहा हू की आप कमी लागत मैं स्टार्ट कर सकते हो।
1.इंटरनेट कॅफे I C
2. फळ रसवंती गृह FRUIT JUICE CENTRE
3. कच-यापासून बगीचा GARDEN FROM WASTE MATERIAL
4. आय. क्यू. एफ. प्रकल्प SUPPLY VEGETABLES PACKETS TO FOOD MALLS
5. एम.सी.आर. टाईल्स M.C.R. TILES
6. पी.व्ही.सी. केबल P.V.C VABLE
7. चहा स्टॉल TEA STALL
8. मृद व जल चाचणी प्रयोगशाळा WATER & SOIL TESTING LAB.
9. वडा पाव WADAPAV
10. शटल कॉक MANUFACTURING SHUTTLECOCK
11. ससे पालन RABBIT FARMING
12. ईमू पालन ( शहामृग ) EMU FARMING
13. खवा  MAKING KHAVA
14. हात कागद  HAND MADE PAPER
15…

सुरू करा स्वतःचे ‘स्टार्टअप’

सुरू करा स्वतःचे ‘स्टार्टअप’
ऑफिसमधील तेच तेच आणि कंटाळवाण्या कामाच्या पद्धतीतून बाहेर पडण्याची इच्छा असेल.. आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करून हवा तेवढा पैसा आणि समाधान मिळविणाऱ्यांचे अनुकरण करायचे असेल, तर आता केंद्र सरकारने तुमच्यासाठी उद्योगाच्या गुहेचे दार उघडले आहे. 'स्टार्टअप' नावाची ही संधी तुमचे दार ठोठावत आहे. चालून आलेली हीसंधी नेमकी कशी हेरायची या विषयी टाकलेला हा दृष्टिक्षेप...देशात यापूर्वी कधीही नव्हत्या एवढ्या उद्योगांच्या संधी आता निर्माण झाल्या आहेत. त्यातही तरुणांना आणि नवकल्पनांच्या जगात भराऱ्या मारणाऱ्यांना आयतीच संधी चालून आली आहे. सध्या तंत्रज्ञानाचे युग असल्याने नवकल्पनांच्या विमानाला टेक्नॉलॉजीचे पंख लावण्यासाठी आणि रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'स्टार्टअप इंडिया-स्टँडअप इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आणि १६ जानेवारी रोजी त्या विषयीचे धोरणही जाहीर केले.स्टार्टअप म्हणजे नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योग. पाश्चिमात्य देशांमध्ये ही संकल्पना बरीच जुनी आहे. आपल्या…

रीढ की हड्डी के ख़राब होने के बाद भी खड़ी करी ३४०० करोड़ की कंपनी

रीढ की हड्डी के ख़राब होने के बाद भी खड़ी करी ३४०० करोड़ की कंपनी
 जब अमेरिका के ३१  वर्षीय लिजा फॉलज़ोन (https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Falzone) ने तीन साल पहले अपनी खुद की कंपनी शुरू की, तो लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया। कहने की जरूरत नहीं है कि यह लकवाग्रस्त लड़की क्या कर सकती है? लेकिन लीजा ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो आज उनके उच्च प्रदर्शन से नाराज हैं। आज, यह लगभग 2 करोड़ रुपये की कंपनी का है। लिजा जल्द ही $ 1 बिलियन का आईपीओ लॉन्च करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो वह दुनिया की पहली महिला होगी जो इतना बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी।

Liza ने २०१३ में एक Revell Systems (http://revelsystems.com) कंपनी शुरू की। लकवाग्रस्त होने के बाद रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। यह इस समय के दौरान था कि उसे इस विचार का एहसास हुआ। २०१० में, लिज़ा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रबंधन की डिग्री का पीछा कर रही थी। वह विश्वविद्यालय में तैराकी भी करती थी। एक दिन, जब वह तैरने के लिए घर से निकल रहा था, वह अचानक सीढ़ियों पर गिर गया। डॉक्टर ने पुष्टि की कि रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन के कारण लिजा खड़ी नहीं…