Skip to main content

१९ हजार शिक्षकांसाठी मिळाले ७१ कोटी


१९ हजार शिक्षकांसाठी मिळाले ७१ कोटी
ऑनलाइन लोकमत/अविनाश साबापुरे
यवतमाळ, दि. 29 - विनाअनुदानित १ हजार ६२८ शाळांमधील विनापगार काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाने ७१ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. हे अनुदान मार्चपूर्वीच वितरित करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त, संचालकांना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे १९ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
१४ जून २०१६ पूर्वी राज्यातील १ हजार ६२८ शाळा आणि २ हजार ४५२ वर्ग तुकड्या शिक्षण विभागाकडून अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, तेथे कार्यरत असलेल्या साधारण १९ हजार २४७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्यापही वेतन सुरू झालेले नाही.
हे कर्मचारी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. वेतन अनुदानासाठी त्यांनी अनेकदा आंदोलनांचा मार्गही चोखाळला. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी या कर्मचाऱ्यांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला होता. खरे म्हणजे, या निर्णयावरही शिक्षक कर्मचाऱ्यांमधून संतापाची लाट निर्माण झाली होती. २० टक्के अनुदान मिळविण्यासाठी शाळेमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांची १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी नोंदविणेही बंधनकारक करण्यात आले. या दोन अटी रद्द करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांकडे निवेदनाचा खच साचला.
परंतु, या अटी कायम ठेवूनच राज्य शासनाने सदर शाळांना अनुदान देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनातच पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावात ७१ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर केला. निधी वितरणाबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून देयके वेळेत कोषागारात सादर करण्याच्या सूचनाही अधिवेशनातच देण्यात आल्या आहे. हा निधी शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे वळता केला जात आहे. त्यासंदर्भात २८ डिसेंबर रोजी शिक्षण विभागाने आयुक्त आणि संचालकांना सूचनाही दिल्या आहेत.
शाळांच्या अनुदानासाठी उपलब्ध झालेला हा निधी कोणत्याही परिस्थितीत मार्च २०१७ पूर्वी वितरित करणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास शिक्षकांच्या महत्प्रयासाने मिळालेला निधी व्यपगत होण्याची शक्यताही आहे.
पात्रता शंभरची मिळणार २० टक्के
दरम्यान, राज्यातील या दीड हजारांहून अधिक शाळांपैकी काही शाळा विविध शासन निर्णयानुसार ४० टक्के, ६० टक्के, ८० टक्के किंवा १०० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. परंतु, त्यांना आतापर्यंत प्रत्यक्ष अनुदान सुरू झालेले नाही. हे अनुदान मिळविण्यासाठी राज्यभरात शिक्षकांनी आवाज उठविला. औरंगाबादमधील आंदोलन प्रचंड गाजले. त्यानंतर शासनाने १९ सप्टेंबरला अनुदान देण्याबाबत कसाबसा जीआर काढला. परंतु, त्यात केवळ २० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ८० किंवा १०० टक्के अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांवर आता अन्याय होणार आहे.
प्रस्तावासाठी आज अखेरचा दिवस
राज्य शासनाने विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी ७१ कोटी ५० लाख उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र हे अनुदान मिळवायचे असेल तर संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना ३० डिसेंबरपूर्वी अनुदानाचा प्रस्ताव आपल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार आहे. हे काम अवघ्या एका दिवसात त्यांना करायचे आहे. जानेवारीच्या अखेरीस शिक्षण उपसंचालक स्तरावर या प्रस््तावांची पडताळणी केली जाणार आहे. १९ सप्टेंबरच्या जीआरमधील निकषांची पूर्तता संबंधित शाळा करीत असेल तरच २० टक्के अनुदान मिळणार आहे.

Comments

Popular posts from this blog

व्यवसाय यादी

महाराष्ट्र के युवकोने ठान ली उद्योग में आने का सोच लेंगे तो अमेरिका को पछाड देगे और दुनिया पें राज करेंगे।
 दोस्तो मैं आपको आज इस तरह के बिझिनेस आयडिया देणे वाले है की शायद आपकें नजदीकि के लोक हसेंगे । मगर इस तरह के लोगो को नजर अंदाज करना सीख लो। क्यो कीं एक दिन वही लोग आपकें कामयाबी की दास्त बताऍंगे।  दोस्तो हमे गुलामी की इतनी आदत लगी है की हम बिझिनेस के बारे में सोचना बंद करा लिया है। मैने यहा ऐसें कुछ स्मॉल स्केल बिझिनेस आयडिया की यादी दे रहा हू की आप कमी लागत मैं स्टार्ट कर सकते हो।
1.इंटरनेट कॅफे I C
2. फळ रसवंती गृह FRUIT JUICE CENTRE
3. कच-यापासून बगीचा GARDEN FROM WASTE MATERIAL
4. आय. क्यू. एफ. प्रकल्प SUPPLY VEGETABLES PACKETS TO FOOD MALLS
5. एम.सी.आर. टाईल्स M.C.R. TILES
6. पी.व्ही.सी. केबल P.V.C VABLE
7. चहा स्टॉल TEA STALL
8. मृद व जल चाचणी प्रयोगशाळा WATER & SOIL TESTING LAB.
9. वडा पाव WADAPAV
10. शटल कॉक MANUFACTURING SHUTTLECOCK
11. ससे पालन RABBIT FARMING
12. ईमू पालन ( शहामृग ) EMU FARMING
13. खवा  MAKING KHAVA
14. हात कागद  HAND MADE PAPER
15…

सुरू करा स्वतःचे ‘स्टार्टअप’

सुरू करा स्वतःचे ‘स्टार्टअप’
ऑफिसमधील तेच तेच आणि कंटाळवाण्या कामाच्या पद्धतीतून बाहेर पडण्याची इच्छा असेल.. आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करून हवा तेवढा पैसा आणि समाधान मिळविणाऱ्यांचे अनुकरण करायचे असेल, तर आता केंद्र सरकारने तुमच्यासाठी उद्योगाच्या गुहेचे दार उघडले आहे. 'स्टार्टअप' नावाची ही संधी तुमचे दार ठोठावत आहे. चालून आलेली हीसंधी नेमकी कशी हेरायची या विषयी टाकलेला हा दृष्टिक्षेप...देशात यापूर्वी कधीही नव्हत्या एवढ्या उद्योगांच्या संधी आता निर्माण झाल्या आहेत. त्यातही तरुणांना आणि नवकल्पनांच्या जगात भराऱ्या मारणाऱ्यांना आयतीच संधी चालून आली आहे. सध्या तंत्रज्ञानाचे युग असल्याने नवकल्पनांच्या विमानाला टेक्नॉलॉजीचे पंख लावण्यासाठी आणि रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'स्टार्टअप इंडिया-स्टँडअप इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आणि १६ जानेवारी रोजी त्या विषयीचे धोरणही जाहीर केले.स्टार्टअप म्हणजे नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योग. पाश्चिमात्य देशांमध्ये ही संकल्पना बरीच जुनी आहे. आपल्या…

रीढ की हड्डी के ख़राब होने के बाद भी खड़ी करी ३४०० करोड़ की कंपनी

रीढ की हड्डी के ख़राब होने के बाद भी खड़ी करी ३४०० करोड़ की कंपनी
 जब अमेरिका के ३१  वर्षीय लिजा फॉलज़ोन (https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Falzone) ने तीन साल पहले अपनी खुद की कंपनी शुरू की, तो लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया। कहने की जरूरत नहीं है कि यह लकवाग्रस्त लड़की क्या कर सकती है? लेकिन लीजा ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो आज उनके उच्च प्रदर्शन से नाराज हैं। आज, यह लगभग 2 करोड़ रुपये की कंपनी का है। लिजा जल्द ही $ 1 बिलियन का आईपीओ लॉन्च करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो वह दुनिया की पहली महिला होगी जो इतना बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी।

Liza ने २०१३ में एक Revell Systems (http://revelsystems.com) कंपनी शुरू की। लकवाग्रस्त होने के बाद रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। यह इस समय के दौरान था कि उसे इस विचार का एहसास हुआ। २०१० में, लिज़ा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रबंधन की डिग्री का पीछा कर रही थी। वह विश्वविद्यालय में तैराकी भी करती थी। एक दिन, जब वह तैरने के लिए घर से निकल रहा था, वह अचानक सीढ़ियों पर गिर गया। डॉक्टर ने पुष्टि की कि रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन के कारण लिजा खड़ी नहीं…