राज्य शासकीय कर्मचारी वर्गाची वयोमर्यादा ५८वारून ६०.

राज्य शासकीय कर्मचारी वर्गाची वयोमर्यादा ५८वारून ६०.
शासनाचा तातडीचा निर्णय !

केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य सरकारने आपल्या सेवेतील शासकीय ,निमशासकीय,खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील सर्व कर्मचारी वर्गाच्या  वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 
ही वयोमर्यादा ५८वारून ६०वर्षे करण्यात आली.
या निर्णयाची तत्काळ प्रभावाने  अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

  जानेवारी २०१५ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या नोकरांना त्याचा लाभ होणार आहे.

जानेवारी ते मार्च अशा तीन महिन्यात राज्यातील ३९६७ निवृत्त कर्मचारी वर्गा स त्याचा लाभ मिळेल.
शासनाकडे अनेक वर्षांपासून मागणी करणा-या सरकारी कर्मचारी संघनेने शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

हा निर्णय स्वतः मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रफडणवीस यांनी भरगच्च पत्रकार परिषदेत जाहीरकेला.
यावेळी कृषी मंत्री एकनाथ खडसे ,शिक्षण मंत्री ना.विनोद तावडे,अर्थ मंत्री सुधीर मुनंगट्टीवार,जलसंपदामंत्री ना.गिरीषभाऊ महाजन उपस्थित होते.मुख्यालयीन राहणे बंधनकारक नाही GR www.Maharashtra.gov.inवर संकेतंाक क्र २०१३०८१५१२६६४३४२७४ उपलब्ध
राज्य शासनाचे शिक्षणक्षेत्रासाठीचे महत्वपूर्ण निर्णय १) ६व्या वेतन आयोगाच्या त्रुटि दुरुस्त करुण वेतनातील फरक मे महिण्याच्या पगारात रोखीने मिळणार GR www.Maharashtra.gov.inवर संकेतंाक क्र २०१३०८१५१२६६४९९७०१ उपलब्ध
शिक्षक बदल्याची नवीन नियमावली फक्त वर्गवारी बदल्या होणार। प्रशासकीय बदल्या कायम स्वरूपी बंद राज्य शासनाचे शिक्षणक्षेत्रासाठीचे महत्वपूर्ण निर्णय GR www.Maharashtra.gov.inवर संकेतंाक क्र २०१३०८१५१२६६४९४३१८ उपलब्ध
शिक्षकांची भरती सरकारच्या हातात
राज्यातील २० हजार खासगी विनाअनुदानीत शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि बदल्या आता सरकारच्या हाती आहेत. नेट-सेटच्या धर्तीवर शिक्षक भरतीचे कडक धोरण अवलंबण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांबाबत सामायिक भरती धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या शासकीय शाळांमध्ये आणि शासकीय शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्या खासगी शाळांमध्ये बदल्या होऊ शकतात. याबाबतच्या प्रस्तावावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा एक लाख शाळा आहेत. त्यात २० हजार शाळा खासगी अनुदानित संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. या संस्थांमधील शिक्षकांचे व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सरकार वेतन देते. भरतीचा अधिकार मात्र शिक्षण संस्थांकडे आहे. परिणामी भरतीत मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक देवाण-घेवाण होते. ही पद्धत मोडीत काढण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्याचबरोबर शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या राज्यभर कोठेही बदल्या करण्याची नव्या धोरणात तरतूद आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
०२ लाख खासगी शाळांतील शिक्षक १० हजार कोटी रु. वेतनावर सरकारचा दरवर्षी खर्च
* केंद्रीय शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शिक्षकांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सध्याच्या शैक्षणिक पात्रतेत बदल करण्यात येणार आहे.
* पहिली ते पाचवीपर्यंत पदवी व डीएड, सहावी ते आठवी पर्यंत पदवी व बीएड किंवा बीपीएड, नववी ते दहावीसाठी पदव्युत्तर पदवी अधिक बीएड आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांसाठी पदव्युत्तर पदवी व एमपीएड असणे बंधनकारक.
* याशिवाय नेट-सेटच्या धर्तीवर शिक्षक पात्रता चाचणी (टीइटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक
* त्यानंतरच केंद्रीय निवड पद्धतीने (सीइटी) शिक्षकांच्या नियुक्त्या
आनंदाची बातमी.
2016 पासुन 7 वा वेतन आयोग लागु करण्यासाठी अर्थमंञी अरुण जेटली यांनी केली तरतूद .
7 व्या वेतन आयोगानुसार तुमचा पगार किती होईल ?
Check it now
👇
http://www.gconnect.in/pages/2014/7th-CPC/7cpc.htm
खुशखबर,

सरकारी कर्मचारी 6% महागाई भत्तयाचा निर्णय पुढच्या आठवडयात मुख्यमंत्रयांचे आश्वासन सरकारी कर्मचार्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट महागाई भत्ता केंद्राच्या धरती वरच म्हणजेच जानेवारी 2015 पासुनच देऊ

* खुश खबर,खुश खबर ***           सर्व सरकारी,निमसरकारी व नियमास पात्र असणाय्रा कर्मचाय्रांचा ५०% महागाई भत्ता ०१/०१/२०१५ पासुन मुळ वेतनात सामाविष्ठ होणार आहे. त्याचा अधिकृत आध्यादेश केंद्र सरकार येत्या १५ दिवसात काढणार आहे.

Post a Comment

0 Comments