नल सुपर कॉम्यूटिंग सेंटरमध्ये बसविण्यात आल आहे.
 
इन्फोसीस कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी - मनू जैन
 
भुवन सॉफ्टवेअर - हे सॉफ्टवेअर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था/इस्त्रोने पृथ्वीवरील व्दिमितीय आणि त्रिमितीय नकाशे तयार करण्यासाठी विकसित केले आहे.
 
गुगल या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सीईओ बनले - सुंदर पिचाई (11 ऑगस्ट 2015 पासुन) (भारतीय वंशीय - चेन्नई, तामिळनाडू) (यांच्यापूर्वी लॅरी पेज हे होते.)
 
अल्फाबेट या नवीन कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सीईओ लॅरी पेज, या कंपनीचे अध्यक्ष - सर्जी ब्रीन
 
संपूर्णत: डिजीटल राज्य ठरलेले देशातील पहिले राज्य आहे - केरळ
 
सध्या जगातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असणारी कंपनी आहे - अॅपल, दूसरा क्रमांक - गुगल.    


भारतातील महत्वाच्या समित्या/आयोग :

विधी आयोगाचे अध्यक्ष - ए.पी. शाह यांनी आपला अहवाल दी डेथ पेनल्टी या नावाने 31 ऑगस्ट 2015 रोजी केंद्र सरकारला सादर केला.

या अहवालातील शिफारशी - फाशीची/मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द केली जावी, फाशीची शिक्षा केवळ दहशतवादी प्रकरणातच सहभागी असलेल्या व्यक्तीस दिली जावी.
सन 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने फाशीच्या शिक्षेबद्दल अहवाल सादर करण्याचा आदेश विधी आयोगाला दिला होता.
सध्या जगातील भारतासह 59 देशात फाशीची शिक्षा दिली जाते.
प्रो. अमिताभ कुंडू समिती - मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. राजेंद्र सच्चर समितीच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल केंद्र सरकारला जुलै 2015 मध्ये सादर केला.

एस. एम. खान समिती - ही समिती केंद्रसरकारने पुणे येथील फिल्म अँड टेलिव्हीजन इन्स्टिट्यूट/एफटिआयआय च्या विद्यार्थ्याने गजेंद्र चौहान यांची एफटीआयआय च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत बंद प्रकरणी विद्यार्थ्याशी चर्चा करण्यासाठी ही समिती नेमली होती.

विभागीय आयुक्त अनुपकुमार समिती - विदर्भ व मराठवाड्याला सवलतीच्या दरात विज पुरवठा करण्याबाबत निश्चित कार्यसूत्र ठरविण्यासाठी स्थापन केलेली समिती आहे.

डॉ. डी.जी. हुंडीवाले समिती - महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व विध्यापीठांचे शैक्षणिक कॅलेंडर तयार करण्यासाठी ही समिती नेमली होती.  

माजी न्या. विष्णु सहाय्य आयोग - उत्तरप्रदेशातील मुज्जफरपूर येथे झालेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी हा आयोग उत्तरप्रदेश सरकारने नेमला होता.
या आयोगाचे आपला अहवाल 23 सप्टेंबर 2015 रोजी राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे सादर केला.

बी.एस. बासवान समिती - ही समिती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या/यु.पी.एस.सी. परीक्षा पद्धतीत बदल करणे, परीक्षापद्धतीचा अभ्यास करणे यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2015 मध्ये स्थापन केली.

प्र. कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले समिती - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्धारित केलेल्या पीएचडी पदवी देण्यासंबंधीच्या निकषामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही समिती नेमली.

टी. हक समिती - ही समिती निती आयोगाने जमीन भाडेकरार कायद्याच्या आराखड्यासाठी स्थापन केली आहे.

डॉ. गोपाळकृष्णन समिती - ही समिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने भारताच्या पश्चिम व पूर्व किनारपट्टीला केल्या जाणार्‍या मासेमारीच्या अभ्यासासाठी स्थापन केली.

श्री. सुधिर मुनगुंटीवार मंत्रिमंडळ उपसमिती - उर्वरित महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा या भागात लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरभरती करण्याशी संबंधीत/लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देण्यासंबंधी विचार करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली.

ही समिती 1953 साली झालेल्या नागपूर करारातील तरतुदीनुसार अभ्यास करून प्रभावी उपाययोजना सुचवेल.
श्रीमती पंकजा मुंडे व आ. जयंत पाटील लवाद - हा लवाद महाराष्ट्र शासनाने उसतोडणी मजुरांच्या मागण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी नेमला होता. या लवादाने 20 टक्के मजुरीत वाढ तसेच विमा योजना लागू करणे इत्यादि बाबींना मान्यता दिली.  


जगातील महत्वाचे नेतृत्व:

सिंगापूरचे राष्ट्राध्यक्ष - टोनी टॅग केंग याम

सिंगापूरचे पंतप्रधान - ली हसेन लुंग
सेशल्स देशाचे राष्ट्राध्यक्ष - जेम्स अॅलेक्स मायकल

दक्षिण कोरिया देशाच्या राष्ट्राध्यक्षा - श्रीमती पार्क गुएन हाई

सुदान चे राष्

Post a Comment

0 Comments