केंद्र पुरस्कृत आयसीटी योजना धुळखात

केंद्र पुरस्कृत आयसीटी योजना धुळखात

केंद्र पुरस्कृत आयसीटी योजना सरकारने सन २००८ २००९ या सालापासून अनुदानित माध्यमिक शाळामध्ये  सुरु केली.ही  योजना एन आय. टी, आय एल.एफ. एस., कोअर एजूकेशन, बिर्ला ,शुक्ला या खाजगी कंपन्याच्या माध्यमातून सुरु करुन राज्यांध्ये ८००० संगणक कक्ष तयार केले. या योजनेत एका कक्षासाठी १२.५ लाख खर्च शासनाने केला यामध्ये १० संगणक संच, युपीएस ,ओव्हर हेड प्रोजेक्टर आणि इतर साहित्य मोफत पुरवले त्यासोबत एका कंत्राटी शिक्षकाची नेमणूक करुन त्याचे पाच वर्षाचे वेतन महिन्याला किमान दहा हजार रुपये इतके ठरवन्यात आले . संगणक निदेशकानी ज्या विद्यार्थ्याने कधी माहितसुध्दा नव्हता त्याला संगणक साक्षर बनवले. दरवर्षी पाच शिक्षकाना प्रशिक्षणसुद्धा दिले. विद्यार्थी आयसीटीच्या तासाकडे लक्ष देवून आणि विलक्षण उत्सुकतेने वाट बघत शिकलेसुध्दा मात्र हि योजना संपून बरेच दिवस झाले. महाराष्ट्रातील अनुदानित  माध्यमिक शाळेत पहिल्या टप्प्यात ५०० दुसर्या टप्प्यात २५०० आणि तिसर्या टप्प्यात ५००० असे एकूण ८००० शिक्षक आणि संगणक कक्ष तयार केले खरे मात्र ३०००  शिक्षकांच्या ही योजना संपल्याने नोकऱ्या  गेल्या आहेत. ॲअनेक  मोर्चे आंदोलने केली असता शिक्षकाना कोनालाही बेरोजगार होवू देणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे.
       

  संपूर्ण पाच वर्षात या शिक्षकांची कंपन्यानी खूप पिळवणूक केली. १०००० रुपये किमान वेतन असतानाही केवळ ३ ते ५ हजारच मानधन दिले गेले.तेही अवेळी दिला गेला. पगार वाढ दर वर्षी असूनदेखील पाच वर्षात एकदाही दिली नाही.  भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात अजून जमा नाही. कंत्राट संपले तरी अजून पाच महिन्याचा  पगार कंपन्यानी दिलेला नाही.

पाच वर्षात करार संपला खरा  मात्र शाळेतील संगणक हे शिक्षकांच्या अभावामुळे धूळखात पडून आहेत. यामुळे महराष्ट्रातील सुमारे १६ लाख विद्यार्थी संगनक शिक्षणापासुन वंचित राहणार असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मग ही योजना नेमकी कुणासाठी? हाही एक प्रश्नच आहे.शासन या शिक्षणासार्ख्या गंभीर विषयावर विचार करणार तरी कधी? त्यातच मोर्चे काढनार्या शिक्षकांच्यावर नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशनात लाठीचार्ज झाला  आता संगणक शिक्षकानी करायचे तरी काय? हा प्रचंड गंभीर प्रश्न आहे.शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे लाखो विद्यार्थ्याना नुकसान सोसावे लागत आहे.

Post a Comment

0 Comments